सतर्कता

परिचय

मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था सचिव, सूचना एवं मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है। प्रसारण. संयुक्त सचिव स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में सतर्कता विंग की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के प्रभागीय प्रमुखों में से की जाती है। सीवीओ की सहायता के लिए एक उप सचिव (सतर्कता), एक अवर सचिव (सतर्कता) और एक समर्पित सतर्कता अनुभाग होते हैं।

मंत्रालय के स्वायत्त/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों में अलग-अलग सतर्कता सेटअप मौजूद हैं। प्रसार भारती को छोड़कर मीडिया इकाइयों में सतर्कता अधिकारी (वीओ) मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि, प्रसार भारती, एमआईबी के दायरे में एक स्वायत्त संगठन है, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के साथ काम करता है।

मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय और मीडिया इकाइयों के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच संपर्क का भी काम करता है। मंत्रालय का सीवीओ, सीवीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, मंत्रालय की मीडिया इकाइयों में सतर्कता गतिविधियों को संरेखित करने में एक समन्वयकारी भूमिका निभाता है।

कार्य एवं कर्तव्य

सतर्कता प्रभाग, एमआईबी, मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:

1. मंत्रालय और मीडिया इकाइयों में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देना।
2. कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को सक्रिय रूप से संवेदनशील बनाना।
3. कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच में सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखना।
4. विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को सतर्कता मंजूरी
5. मंत्रालय में सीधे प्राप्त शिकायती प्रकरण।
6. सीवीसी के माध्यम से प्राप्त शिकायत मामले।
7. सीवीसी से पीआईडीपीआई शिकायतें प्राप्त हुईं।
8. भारत के माननीय लोकपाल से संदर्भ प्राप्त हुआ।
9. समूह 'ए' अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।
10. सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।
11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 आदि के तहत अभियोजन की स्वीकृति।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

हर साल केंद्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न हितधारकों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में आयोग के उपकरणों में से एक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन - 31 अक्टूबर - पड़ता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अग्रदूत के रूप में, निवारक सतर्कता के प्रमुख चयनित फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन महीने का विशेष अभियान भी चलाता है। एमआईबी की सतर्कता विंग मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में विशेष अभियान और जागरूकता सप्ताह दोनों के लिए निर्दिष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देने और निष्पादित करने में सक्रिय रूप से संलग्न है।

अनुसरण किए गए नियम/दिशानिर्देश/मैनुअल:

सतर्कता प्रभाग का कार्य डी/ओ कार्मिक एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों/मैनुअल द्वारा निर्देशित होता है। प्रशिक्षण, डी/ओ पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण, केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य संबंधित विभाग/एजेंसी। पालन ​​किए जाने वाले प्राथमिक नियम/मैनुअल आदि इस प्रकार हैं:

स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते की अवधारणा को अपनाने और लागू करने की सिफारिश करता है। सत्यनिष्ठा समझौता अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है। , दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट आचरण का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध करना।

इंटीग्रिटी पैक्ट को संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों के एक पैनल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो बोली लगाने वालों से कोई शिकायत प्राप्त होने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेगा कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का किस हद तक और किस हद तक पालन किया है। . स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों की भूमिका सलाहकारी होती है और उनकी सलाह संगठन पर बाध्यकारी नहीं होती है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर मंत्रालय ने श्रीमती की नियुक्ति की है। रश्मि वर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री ओम प्रकाश दाधीच, आईआरएस (सेवानिवृत्त) को 28/03/23 से तीन साल की अवधि के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया है।

रिपोर्टिंग तंत्र

मंत्रालय के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी या संबंधित मीडिया इकाई के सतर्कता अधिकारी को संबोधित की जा सकती है। प्रसार भारती में एक स्वतंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

गुमनाम या छद्मनाम शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने परिपत्र संख्या 03/03/2016, दिनांक 07/03/2016 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि: कोई भी शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का नाम नहीं है, एक गुमनाम शिकायत है। आरोपों की प्रकृति के बावजूद मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और ऐसी शिकायतें दर्ज की जानी चाहिए, ऐसी शिकायतों को पंजीकृत शिकायतों के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसी प्रकार, छद्म नाम की शिकायतों के मामले में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जानी है। एक शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण नहीं होता है, अहस्ताक्षरित होता है, या बाद में शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है कि यह किया गया है, एक छद्म नाम वाली शिकायत है।

मीडिया इकाइयों के सतर्कता अधिकारी

महत्वपूर्ण लिंक

केंद्रीय सतर्कता आयोग:https://cvc.gov.in/