प्रसारण विंग

About Broadcasting Wing

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की आजादी के बाद स्थापित शुरुआती मंत्रालयों में से एक है और सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है जो जनता तक पहुंचने में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंत्रालय को संचार के पारंपरिक साधनों जैसे नृत्‍य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो आदि माध्‍यमों सहित रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, सोशल मीडिया, मुद्रित प्रचार जैसे पुस्‍तिकाएं, पोस्‍ट, बाह्य प्रचार को शामिल करते हुए जन संचार के विभिन्‍न साधनों के माध्‍यम से सरकार की नीतियों, स्‍कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करने का दायित्‍व सौंपा गया है। यह मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों, लोक प्रसारण सेवा प्रसार भारती का संचालन, बहु-मीडिया विज्ञापन और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म प्रचार तथा प्रमाणन और प्रिंट मीडिया के विनियमन के संबंध में भी केंद्र बिंदु है।

लोक सेवा प्रसारण क्षेत्र में, मंत्रालय प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित मामलों का अवलोकन करता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन का उपयोग और किसी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन शामिल है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यात्मक रूप से तीन विंग (स्कंध) हैं

  1. सूचना विंग
  2. प्रसारण विंग
  3. फिल्‍म विंग

सूचना विंग

सूचना विंग प्रिंट, इलैक्‍ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया के साधनों के माध्‍यम से भारत सरकार की नीतियों और कार्यकलापों की प्रस्‍तुति और व्‍याख्‍या, प्रिंट; इलेक्‍ट्रानिक और ऑनलाइन प्‍लेटफार्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर निर्धारण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना; प्रेस और पुस्‍तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का संचालन, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और समाचारपत्रों को न्‍यूजप्रिंट के आवंटन का प्रभारी है। इसके अलावा, यह मीडिया यूनिटों अर्थात पत्र सूचना कार्यालय; केंद्रीय संचार ब्यूरो; प्रकाशन विभाग; भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय; भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय सूचना सेवा का संवर्ग प्रबंधन (समूह 'क' और 'ख') आदि के लिए प्रशासनिक विंग है।

प्रसारण विंग

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 द्वारा शासित प्रसारण विंग, पूरे संघ में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विकास से संबंधित मामले, रेडियो स्टेशनों, ट्रांसमीटरों की स्थापना और रखरखाव, टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केंद्रों का संचालन सहित आदि आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित मामलों को देखता है।

मंत्रालय के प्रसारण विंग में टीवी (आई) अनुभाग, बीपीएंडएल अनुभाग, सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) अनुभाग और प्रसारण सामग्री (ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट) अनुभाग शामिल हैं।

फिल्‍म विंग

मंत्रालय का फिल्म विंग चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रशासित है जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणीकरण, नाट्य और गैर-नाट्य व्यूइंग के लिए फिल्मों के आयात, भारतीय फिल्मों के निर्यात, फिल्‍म उद्योग द्वारा अपेक्षित अनएक्सपोज्ड चलचित्र फिल्मों और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के आयात, फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले, जिसमें विकास और प्रचार गतिविधियां शामिल हैं, भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार संस्था द्वारा अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सहायता, तथा आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए वृत्तचित्रों न्यूज़रील और अन्य फिल्में तथा फिल्म स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण, फिल्मों और फिल्मी सामग्री का संरक्षण, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत फिल्म समारोहों के आयोजन आदि को देखता है।

मंत्रालय में इन तीन विंगों को इनके कार्यकलापों में 11 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, 5 स्वायत्त संगठनों, 2 सांविधिक निकायों और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है।

संबद्ध और अधीनस्थ संस्‍थाएं

  1. पत्र सूचना कार्यालय
  2. केंद्रीय संचार ब्यूरो
  3. प्रकाशन प्रभाग
  4. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
  5. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड।
  6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
  7. न्यू मीडिया विंग

स्वायत्त संस्‍थाएं

  1. प्रसार भारती
    a. आकाशवाणी
    b. दूरदर्शन
  2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे
  3. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
  4. भारतीय जन संचार संस्थान

सांविधिक निकाय

1.भारतीय प्रेस परिषद

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

  1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी)
  2. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (बेसिल)

Private FM Radio Stations

FM Cell is tasked with the Implementation of the Policy Guidelines on Expansion of FM Radio Broadcasting Services through Private Agencies. Under this Policy, FM channels are allotted to successful bidders through an ascending e-auction process. Letter of Intent (LOI) holders sign Grant of Permission Agreement (GOPA) with the Ministry.  Collection of Annual Fee from permission holders which is payable in advance quarterly, changes in their shareholding pattern and Board of Directors as well as their foreign investment proposals are dealt with according to the policy guidelines.  Regulatory actions related to violation of GOPA provisions on matters related to Co-location of private FM channels, annual fee, broadcast content including Issuance of Advisories are also dealt.  As on date, 388 private FM radio channels are operating from 113 cities spread across the country.

Private Satelite TV Channels

TV-INSAT

Distribution Platforms & others

टेलीपोर्ट/अपलिंकिंग हब

As per the Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Television Channels 2022 (Policy Guidelines, 2022.)

  • A 'Teleport" means an earth station facility from where multiple TV channels carrying audio, video content can be uplinked to a geostationary satellite on permitted frequency band, with due approval of WPC; 
  • 'Teleport Hub" means set-up of teleports for uplinking of TV channels where multiple antennas are installed for different satellites, and for each antenna for each satellite, Wireless Operating License from WPC is required to be obtained; 

Furnishing of Application:

  1. A company or an LLP may apply online on Broadcast Seva on payment of processing fees specified in Appendix I of the Policy Guidelines, 2022 for setting up a Teleport/teleport hub subject to fulfilment of the following conditions:
    1.  It has a minimum net worth of an amount specified in Appendix II of the Policy Guidelines, 2022 as on the closing day of the financial year immediately preceding the year in which the application is made, as reflected in its Audited/unaudited Balance Sheet of that financial year; 
    2. Foreign Direct Investment in the company/LLP is in accordance with the Foreign Direct Investment (FDI) Policy of the Government of India, as notified by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), from time to time; 
  2. The online application shall be processed from the view point of eligibility conditions, and shall be subjected to clearance and approval by the Department of Space and Ministry of Home Affairs (MBA).
  3. If considered necessary, for reasons to be recorded in writing, the Ministry may cause inspection of the physical premise/location, to ascertain the veracity of the claims made in the application.

Grant of permission:

  • The Ministry shall, preferably within 30 days of receiving clearance and approval of Ministry of Home Affairs and other authorities, and after satisf'ing itself that the applicant company/LLP is fit for grant of permission, issue a Letter of Intent (LOI) requesting the company/LLP to pay the permission fees for the first year, furnish the Performance Bank Guarantee (PBG) as mentioned in Appendix III of the Policy Guidelines, 2022 and Security Deposit as mentioned in Appendix IV of the Policy Guidelines, 2022 within the stipulated period.
  • After making the payment of the first year permission fee and furnishing the PBG and Security Deposit, the Ministry shall, preferably within 15 days of receipt of such payment and furnishing of the PBG, grant permission for ten years by an order in writing, to the company/LLP for setting up the teleport.
  • The Grant of permission to a company/LLP under sub-para (1) shall be subject to the following conditions:
    1. It signs an agreement titled 'Grant of Permission Agreement' with the Ministry;
    2. It pays the annual permission fees as stipulated in Appendix I of the Policy
    3. It pays the applicable fees! royalty to the WPC for use of spectrum and abide by all the terms and conditions laid down for the purpose by the Department of Space and WPC;
    4. It uplinks from the permitted teleport only those TV channels which have been permitted! approved by the Ministry, and stops uplinking a TV channel as soon as permission! approval for such channel is withdrawn or suspended by the Ministry, or on specific order of the Ministry to stop such uplinking for such time period as may be specified in that order;
    5. It follows the roll out obligation with regard to operationalization of the teleport as laid down in Appendix III of the Policy Guidelines, 2022.
  • The Ministry may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant permission. Provided that every such refusal shall be communicated to the company/LLP along with reasons for refusal.
  • The Company/LLP shall as soon as the teleport becomes operational, inform the Ministry regarding its operational status.

Renewal of permission:

  • A company! LLP which is given permission under para 4 of the Policy Guidelines, 2022, may apply for renewal of permission at least three months prior to the end of the month in which the initial permission is due to expire, on the Broadcast Seva portal on payment of processing fees specified in Appendix I of the Policy Guidelines, 2022.
  • The permission for renewal will be for a period often years and shall be subject to conditions similar to that required for permission under paras 3 and 4 of the Policy Guidelines, 2022.

Regulations relating to Foreign Channels

  • These guidelines inter-alia aims to make India a uplinking teleport hub, for that purpose, a provision has been introduced in the extant guidelines under which, a teleport operator can uplink a foreign channel for being downlinked outside India. This will result in ease of doing business and also enable earning of foreign exchange for the teleport operator.
  • A form has been devised and is placed on the Broadcast Seva Portal (link given below) of this Ministry wherein the applicant teleport operator would fill the requisite details and seek permission of the Ministry

(https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-webapp Upload?flagiframeAttachView&attachld 14071 5400&whatsnew=true)

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)

Direct-to-Home (DTH) television is a method of receiving satellite television by means of signals transmitted from direct-broadcast satellites. Any Company registered under Indian Company's Act, 1956 or 2013 for providing DTH Broadcasting Services in India can apply as per the guidelines issued by Government of India dated 15th March, 2001 (as amended up-to 30th December, 2020). For more details kindly visit this Ministry’s broadcast seva portal at https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/scan?requestType=ApplicationRH&actionVal=viewAllService